बीकानेर, 8 जून l प्रदेश के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्यो के प्रतिनिधि संगठन राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद प्रधानाचार्य रेसा पी द्वारा संगठन के मांग पत्र को लेकर सरकार एवं निदेशालय का ध्यानाकर्षण व समाधान करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बी के गुप्ता एवं प्रदेश संरक्षक प्रमोद मिश्रा के आव्हान पर संगठन के प्रदेश भर से प्रतिनिधि सोमवार को बीकानेर पहुंचे और निदेशालय पर धरना दिया। रेसा पी के बांसवाड़ा जिलाध्यक्ष विमल चौबीसा एवं जिला महामंत्री विजयकृष्ण वैष्णव ने बताया कि संगठन की प्रमुख मांग में 2015 से पदोन्नत प्रधानाचार्य के तिथि अंकन का कार्य बकाया चल रहा था जिससे प्रधानाचार्य जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति में पिछड़ रहे थे। संगठन की ओर से निदेशालय को बार बार ध्यानाकर्षण करने पर भी कार्यवाही नहीं होने पर राजस्थान के समस्त जिलों के प्रधानाचार्य प्रतिनिधि सोमवार को बीकानेर पहुंचे एवं प्रातः दस बजे से निदेशालय पर धरना दिया। इस दौरान निदेशालय बीकानेर कार्यालय से संदेश भेजकर संगठन प्रतिनिधियों को वार्ता हेतु आमंत्रित किया और संगठन की आश्वस्त किया कि आगामी 8 जुलाई से पहले प्रधानाचार्य के तिथि अंकन का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा ।
बांसवाड़ा से धरने में भाग लेने बीकानेर पहुंचे संगठन के पदाधिकारी मनीष शर्मा, रोशन जोशी, विकास पाटीदार ने बताया कि धरने में प्रदेश के सभी जिलों से बड़ी संख्या में प्रधानाचार्य धरने में भाग लेने पहुंचे और संगठन के संघर्ष व आंदोलन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।
संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी संगठन की प्रमुख मांगों को लेकर लगातार समाधान का प्रयास कर रहे थे जिनमें मुख्य मांग वर्ष 2015 से 2020 तक पदोन्नत हुए प्रिंसिपलों की पदोन्नति तिथि का अंकन समय पर पूरा करना रही, इसके चलते लगभग 8,000 प्रिंसिपलों को वेतन निर्धारण और वित्तीय लाभों के नुकसान की संभावना थी। इसी तरह संगठन द्वारा पदोन्नति तिथि का अंकन, वित्त विभाग और शिक्षा विभाग के जारी आदेशों के अनुसार, सत्र 2015-16 से 2019-20 तक के पदोन्नत प्रधानाचार्यों की तिथि अंकन का कार्य निदेशालय द्वारा अविलंब पूरा करने, वेतन विसंगति का निवारण के तहत पदोन्नति तिथि घोषित न होने से होने वाले संभावित वित्तीय नुकसान से बचान रहा। समय पर पदोन्नति की मांग के तहत प्रिंसिपलों के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के नए पद सृजित करके पदोन्नति के अवसर बढ़ान, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (PPEO) की अतिरिक्त जिम्मेदारी के एवज में मूल वेतन का 10% हार्ड ड्यूटी भत्ता दिया जाना आदि मुद्दों को लेकर सरकार व निदेशालय का ध्यानाकर्षण किया गया l
राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद रेसा पी के
प्रदेशाध्यक्ष बी.के. गुप्ता, प्रांतीय महामंत्री दिनेश मीणा, मुख्य संरक्षक प्रमोद मिश्रा संरक्षक राजूराम चौधरी के नेतृत्व में संगठन के प्रदेश पदाधिकारी एवं समस्त जिलों के संगठन पदाधिकारीतो द्वारा एकजुटता के साथ लंबे समय से रेसा पी के मांग पत्र को लेकर प्रयास कर रहे थे l संगठन के प्रयासो के चलते ही कई मामलों में राहतकारी कार्यवाही भी हुई है और मांग पत्र के कई मुद्दों व मांगों का निराकरण भी हुआ है l
